काठमाडौँ । अब सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीको विधमान समस्या समाधान गर्न बाटो खुलेको छ । सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीमा सहजीकरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको लागि गठन गरिएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालनमा आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सपथ ग्रहणसमेत गराइएको छ ।
सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, बानेश्वरमा स्थापना गरिएको न्यायाधिकरणको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र सहकारी विभाग लगायत सबै निकायले न्यायाधिकरणलाई सहयोग गरी छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न आग्रह गनुभयो ।
न्यायाधिकरण गठन भइसकेकाले छिट्टै कामको थालनी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको न्यायाधिकरणले सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीमा सहजीकरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने समेत बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी पर्याप्त ऐन/कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा केही कमीकमजोरी भएकाले समस्या भएको बताउँदै अधिकांश सहकारीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सहकारीहरुले भोगी रहेको ऋण असुलीको समस्यालाई मध्यनजर गरी न्यायाधिकरण गठन गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधिकरणसँग राािष्ट्रय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बागमती प्रोस्कून, जिल्ला तथा विषयगत संघहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले दुई साता अगाडी सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको थियो । न्यायाधिकरणको सदस्यमा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरण नवनियुक्त अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले सहकारीले उठाउन नसकेको ऋण उठाउने काम कठिन भएपनि त्यसमा भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिवद्घता जनाउनुभयो ।
सहकारीमा विकराल स्थिति रहेकाले न्यायाधिकरणमा ऋण नउठेका मुद्दाको चाप सुरुवातमा अत्याधिक हुने आँकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आवश्यक कार्यविधिहरु बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्दै उहाँले अहिले बचत गर्नेले समयमा बचत फिर्ता नपाइराखेको र लगानी गरेको ऋण पनि समय असुली नभइरहेको विकराल स्थितिबाट सहकारी क्षेत्रलाई पार लगाउनु न्यायाधिकरणको मुख्य काम भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय, प्रदेश  र संघीय मातहत रहेका सहकारी संस्थाको मुद्दा हेर्ने गरी न्यायाधिकरण स्थापना भएको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले न्यायाधिकरण मार्फत ऋण असुली गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अभियानले मागेका एकपछि अर्को संरचना गठन गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो ।
न्याायाधिकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीको विधमान समस्या समाधान गर्न टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकार र अभियान मिलेर यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै सदस्यको बचतको सुरक्षाको लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि सहकारीले काम गर्नुपर्ने नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।
न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा लगाउने छ । सहकारी संस्थाले आफुले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई  पाउन न्याायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनुपर्ने छ । सहकारी क्षेत्रको लागि यो पहिलो न्याायाधिकरण रहेको छ ।