काठमाडौँ । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले अर्थमन्त्रालयमा सेयर बजार सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
संघले नेपाल सरकारको सेयर बहुलता रहेका कम्पनीहरुमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरीवेक्षणमा प्रि–आइपीओ तथा क्राउड फण्डिङको माध्यमबाट पूँजी संकलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका १५ बुँदै सुझाव दिएको हो ।
सेयरबजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानूनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
बैङ्कहरुले ब्रोकरहरुलाई मार्जिन लेण्डिङ्ग कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्ताहरुलाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने संघको सुझावपत्रमा छ ।
यस्तै रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमबाट वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छूट दिइनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।
सेयर बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिक्री गरि आएको बिक्री र मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि पुर्नलगानी गरेमा बिक्री पछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरुले प्रत्यक्ष लगानीको मार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छूट दिइनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
सेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरि खूद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यवसायिक घाटासरह आगामी आ.व. हरुमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव संघको छ ।
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले वस्तु बजार प्रवद्र्धनको लागि गुणस्तर तथा वेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेञ्जको स्थापना गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
विदेशी मुद्राबजार र एक्सचेञ्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाईमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका संघ संगठनहरुलाई समावेश गरि ‘पूँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सो को लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकर तथा पिइभिसी कम्पनीहरुलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्टहरु ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने सुझाव संघको रहेको छ ।
साझा अर्थ संवाददाता