काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को रोक्का आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएसँगै कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया पुनः सुचारु हुने भएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले २०८० असार २६ गते रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया रोकेका थिए। उक्त निर्णयका आधारमा बोर्डले बिक्री प्रबन्धकलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म शेयर निष्कासन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध कम्पनीले २०८१ वैशाख ११ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि “पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु” भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको हो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर निष्कासन गरिसकेको छ। उनीहरूले कबोल गरेको मूल्यका आधारमा कट-ऑफ मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ तोकिएको थियो। सोही मूल्यको १० प्रतिशत घटाएर, अर्थात् ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनको अनुमति कम्पनीले २०८० असारमै पाएको थियो।

कम्पनीले दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि असार २७ गतेदेखि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको थियो। तर, सेबोनले सोही बीचमा शेयर निष्काशकलाई पत्र लेख्दै आईपीओ प्रक्रिया रोकेको थियो।

अब अदालतको आदेशपछि सेबोनको अगाडि प्रक्रिया पुनः सुरू हुने आशा गरिएको छ, जसले गर्दा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ।