पुँजीबजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा कममै प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्।

अंकित मूल्य घटाएर जारी हुने सेयर संख्या बढाउन सकिने उनको धारणा छ। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)मा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘अंकित मूल्य एक रुपैयाँका दरले पनि आइपिओ जारी गर्न सकिन्छ, सेयर संख्या बढाएपछि आवश्यक पुँजी त्यति नै जुटिहाल्छ,’ उनले भने। छलफलका क्रममा लेखक भट्टराईले त्यस्तै महँगा कम्पनीलाई वेलावेलामा ‘स्टक स्प्लिट’ गरेर पहुँच बढाउन सकिने पनि उनको धारणा थियो। महँगा कम्पनीले थप सेयर जारी गरेर सोअनुसार मूल्य घटाउनु नै ‘स्टक स्प्लिट’ हो।

कार्यक्रममा भट्टराईको ‘वित्तीय स्वतन्त्रता’ नामक पुस्तक विमोचन भएको छ। लेखक भट्टराई, सेजन अध्यक्ष सुजन ओली र सेजनका पूर्वअध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गरेका हुन्। पुस्तकमा वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र बन्ने उपाय र त्यसमार्फत थप प्रगति हासिल गर्न सकिने विषय समेटिएको लेखक भट्टराईले बताए।

कम्पनीहरूलाई वार्षिक मात्रै नभई त्रैमासिक रूपमा लाभांश वितरण गर्न दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो। अन्य विकसित मुलुकमा कम्पनीहरुले मासिक नै नगद लाभांश दिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘यहाँ कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा लाभांश दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हाइड्रोपावरलगायत कतिपय सेक्टरका कम्पनीको आम्दानी निश्चित नै छ।’

सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पुँजी बजारमा विकसित प्रविधि तथा क्षमताको विस्तार गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज जरुरत परेको पनि उनको धारणा छ। ‘विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी स्वामित्वमा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यहाँ सरकारी स्वामित्वमा हुँदा अध्यक्षसहित बोर्डमा सरकारी नियुक्ति हुन्छ, यसले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन।’

अन्य मुलुकमा संस्थागत लगानीकर्ताले बजारलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने गरे पनि नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र भएका संस्थाको पनि क्षमता कमजोर रहेको उनले बताए। त्यस्तै, सूचकमै पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था जरुरत रहेको उनले बताए। ‘एकपटक नेप्से ३० इन्डेक्स चलाउने तयारी पनि भयो, तर त्यत्तिकै सेलायो,’ उनले भने।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित कम्पनी तोकेर खरिद वा बिक्री गर्न सुझाव दिने गतिविधि गलत भएको भट्टराईले स्पष्ट पारे। ‘क्यानडालगायत अन्य मुलुकमा पनि कसैले कुनै कम्पनी सुझाव दिएर हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनेसहित कारबाही हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनी खरिद, बिक्री गर्नेगरी कसैले सुझाव नै दिँदैन।’