काठमाडौं । लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बिभिन्न ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले   वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाइएको छ । 

१.आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

२. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

३. निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

४. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

५. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

६. बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

७. बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५

८.राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन, २०५२

९.विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

१०. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

११. प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

१२. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

१३. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३

१४. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४

१५. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५