काठमाडौं । लाजिम्पाटको र्‍याडिसन होटलमा पनि सेवाशुल्क पुनः प्राप्तिको आन्दोलन् सुरु भएको छ । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघको नेतृत्वमा आइतबारदेखि मजदुर हक तथा अधिकारको लागि जागरण अभियान सुरु गरेको संगठनका उपमहासचिव सुदर्शन तिमल्सिनाले बताएका छन् ।

सन २००६ देखि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरुले पाउँदै आएको सेवाशुल्कलाई बि.स.२०७९ माघ ११ गते सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले खारेज गरेदेखि संगठनले पुनः प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आईरहेको संगठनका इन्चार्ज माधव पाण्डेले बताए ।

पछिल्लो समय संगठनको नतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा जागरण अभियान चलाईरहँदा होटल र्‍याडिसन पनि मजदुरहरुले सो संघर्ष तथा जागरण अभियान सुरु गरेका छन् ।

र्‍याडिसन उक्त कार्यक्रमलाई केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले चैत १ गतेबाट माइतिघरमण्डलामा हुने धर्ना कार्यक्रममा सबै मजदुरहरुलाई सहभागि हुन आह्वान गरेका छन् । पन्तले आन्दोलन सरकार वा होटल सञ्चालकहरुविरुद्ध नभई मजदुरहरुको गुमेको अधिकार पुनस्थापित गर्न भएको प्रष्ट्याउँदै भने,“यो वर्ष श्रमिकहरुले अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षको वर्ष हो, किन भने श्रम ऐन संशोधन हुँदैछ, त्यसमा हाम्रो दबाब पुग्न जरुरी छ ।”

संगठनका केन्द्रीय सचिव अमृता सापकोटाले अदालतले खारेज गरे पनि विधायीकाबाट कानून बनाएर गुमेको अधिकार पुनः प्राप्ति गर्न सकिने जनाउँदै, त्यसका लागि मजदुरहरुले दबाब दिन जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।

संगठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा र्‍याडिसन होटल इकाई समिति अध्यक्ष राम पन्तले आफूहरु कर्यारत होटल र्‍याडिसनमा सेवाशुल्क खारेजीपछि मजदुरहरु थप पीडामा रहेकोले सबैलाई संघर्षमा उत्रन निर्देशन दिए ।

संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा र्‍याडिसन इकाई सचिव रामहरी भण्डारीले सेवाशुल्क खारेजीपछि आफूहरुको दैनिक जीवन गुजारा गर्न पनि कठिन भएकोले जसरी पनि पुनः प्राप्ति गर्नु पर्ने बताए ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल एकीकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनका र्‍याडिसन इकाई समिति अध्यक्ष विसन सिंह धामीले सो जागरण अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आफूहरु पनि संघर्षमा उत्रने बताए ।
र्‍याडिसन होटलमा कार्यरत विन्दा महत, राजु पूजारी, राजकुमार सपकोटा, कविराज थापा, गोविन्द भट्टलगायतले पछिल्लो समयमा महंगी बढ्दै जाने, तर खाईपाई आएको सेवासुविधा पनि अदालतको गलत फैसलाका कारण कटौती हुने विषयले आफूहरुको दैनिकी निकै नै कष्टकर भएकोले पुनः संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।