काठमाडौँ, २७ जेठ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रतिवेदन पेस गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्‌दै समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत गत चैत १९ गते गठित सहसचिव मोहन शाक्य संयोजकको समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेपछि पनि निर्माण नथाल्ने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति र निर्देशिकाका बाझिएका प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। लगानी बोर्ड, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने, हालको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्न, आयोजनाका लागि सबै अनुमति एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने ‘सन सेट कानुन’ ल्याउन, तथा उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण र राजस्व प्राप्तिको प्रक्रिया स्पष्ट बनाउन समितिले सिफारिस गरेको छ।