लन्डन: बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले नवगठित 'गोर्खा आर्टिलरी युनिट'को प्रशंसा गरेका छन्। राजाले विल्टशायरस्थित लार्कहिल ब्यारेक्समा आयोजित फर्मेसन परेडको निरीक्षण गरेका हुन्। बिहीबार आयोजित यस परेडले सेनाको पहिलो समर्पित गोर्खा आर्टिलरी युनिटको गठनको उत्सव मनाएको थियो। परेडको अवसरमा राजालाई पारम्परिक रूपमा २१ तोपको सलामी दिइएको थियो।
बेलायतमा नयाँ गोर्खा आर्टिलरी युनिटको स्थापना यस्तो समयमा भएको छ, जब भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती रोकिएको छ। भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती पछिल्ला पाँच वर्षदेखि ठप्प छ।
परेड पश्चात् राजा चार्ल्सले भने, "यो युनिटले बेलायत र नेपालबीच लामो समयदेखि चलेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई दर्शाउँछ। आज परेडमा नेपाली सैनिकहरूलाई देख्दा मलाई अत्यन्त गर्व लागिरहेको छ।" राजाले सैनिकहरूसँग भेटघाट तथा अभिवादनसमेत गरे।
गत वर्ष भएको थियो युनिटको गठन
गोर्खा आर्टिलरी युनिटलाई औपचारिक रूपमा अप्रिल २०२५ मा स्थापना गरिएको थियो। आगामी तीन वर्षमा ४०० गोर्खा सैनिक यस युनिटमा आबद्ध हुनेछन्। राजा चार्ल्सले युनिटका सैनिकहरूलाई भने, "यस महत्त्वपूर्ण नयाँ अध्यायको सुरुवातका लागि तपाईंहरूको संकल्प र प्रतिबद्धताप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु।" 'किङ्स गोर्खा आर्टिलरी'ले आर्टिलरी भूमिकामा गोर्खाहरूको बेलायतका लागि सैन्य सेवाको परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ।
बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार गोर्खा गनरहरू प्रथम, द्वितीय र तृतीय डिभिजन तथा १६ एयर असल्ट ब्रिगेड कम्ब्याट टोलीलाई सहयोग गर्न विभिन्न रोयल आर्टिलरी रेजिमेन्टमा सेवा गर्नेछन्। उनीहरूलाई आर्चर, लाइट गन र रिमोट–कन्ट्रोल हाविजर १५५ आर्टिलरी प्रणालीजस्ता उन्नत उपकरणमा तालिम दिइने सरकारले जनाएको छ।
भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकियो
भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती पछिल्ला पाँच वर्षदेखि रोकिएको छ। कोभिड महामारीका कारण भर्ती प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि भारत सरकारको अग्निपथ योजनामा आपत्ति जनाउँदै नेपालले गोर्खा भर्ती रोकेको हो। नयाँ भर्ती नहुँदा भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ।
नेपालले भर्ती रोकेको र वार्ताबाट समाधान ननिस्कनुको मूल कारण अग्निपथ योजना नै हो। सन् २०२२ मा ल्याइएको यस योजनाअन्तर्गत सैनिकहरूलाई चार वर्षको लागि मात्र भर्ती गरिन्छ र त्यसमा सेवानिवृत्ति लाभको प्रावधान हुँदैन। नेपाल अग्निवीर योजनाका सर्तहरूसँग सहमत छैन र यसले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय भारत–नेपाल–बेलायत सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गर्दै आएको छ।
नवभारत टाइम्सबाट