काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको संयोजनका लागि सहसचिव हेमराज तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी मन्त्रालय, विभाग तथा निकायले अख्तियारीसहित फोकल पर्सन तोकिएको छ ।
फोकल पर्सन तोकिएका निकायहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भन्सार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत विकास विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेका छन् । यसलाई आवश्यकताअनुसार अन्य निकायहरूले पनि फोकल पर्सन तोक्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँगको समन्वयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका फोकल पर्सनमार्फत समन्वय गरी सेवा प्रवाह अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा बोर्डको कार्यालयमा आगजनी भएको हुँदा नयाँ कार्यालयको व्यवस्थापन र कार्यविधिले अन्तिम रूप पाएपछि एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवा प्रवाह अटोमेसनमा आधारित हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण रहनेछ ।
फोकल पर्सनहरूसँगको छलफलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति र सुशासन कायम गर्न सबै निकायले अपनत्व लिएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “लगानी बोर्ड सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्छ, यसमा सबै निकायको साथ र सहयोग अपेक्षित छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विज्ञ रामकृष्ण सापकोटाले धेरै निकायबाट सेवा लिनु पर्दा लगानीकर्तालाई झन्झटिलो अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्तासम्बन्धी कामहरू थप चुस्त र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार हालका लागि फोकल पर्सनहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको ‘सिंगल प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ का रूपमा रहनेछन् । उनीहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, सार्वजनिक तथा लगानी नियमाबली २०७७ तथा लगानी बोर्डको रणनीति एवं व्यावसायिक योजनाले तोकेका सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नेछन् । साथै, लगानी बोर्डबाट प्राप्त फाइल तथा पत्रमा समयमै राय–प्रतिक्रिया दिने, सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको हुनेछ ।