काठमाडौँ ।आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको छ । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतका लागि स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा हालसम्म १३ करोड ३५ लाख ६५ हजार रुपियाँ मात्र जम्मा भएको छ ।
पछिल्लो पटक सो कोषमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले एक करोड एक लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ । सहयोग रकम बराबरको चेक कम्पनीका अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सरकारले गत असोज ८ गते क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेको थियो । कोषमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थालाई योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले कोषमा योगदान गरिएको रकम चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन वा खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कोषमा अपेक्षाअनुसारको सहभागिता देखिएको छैन ।