काठमाडौंः उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी बजेट मात्रैबाट देशको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने बताउँदै वैकल्पिक स्रोतबाट लगानी र मुनाफा कमाउन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथि छलफलका क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो । 
विधेयकअनुसार वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरी प्रतिफलमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले कोषले विकासका लागि चाहिने पूंजीको अभाव पूरा गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान दिने बताउनु भयो ।  कोषले विद्युत्, सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङ, औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। साथै, कृषि, वन, खानी र निजीक्षेत्रको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि लगानी गर्ने छ । 
तर, एक अर्बभन्दा कम लागतका परियोजना, ऋण वापत धितो दिन नसक्ने, वा कोषका सञ्चालकसँग सम्बन्धित फर्मले गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कोषको अधिकृत पूंजी १ खर्ब र चुक्ता पूंजी २५ अर्ब राखिएको छ, जसमा सरकारले ५१% (१२.७५ अर्ब) लगानी गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि शेयर खरिद गर्न पाउनेछन् । वैकल्पिक वित्तीय स्रोतबाट दीगो विकास र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । कोषले ऋणपत्र, डिबेन्चर, इक्विटी जस्ता उपकरणबाट पूंजी सङ्कलन गर्नेछ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।