पात्रो

रेडियो

समाचार खोजी

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले भदौभित्र ऋण तिरे ब्याज र हर्जना छुट

साझा अर्थ संवाददाता ११ साउन २०८२, आइतवार
समाचार सारांश

-भदौभित्र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरे समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले छुट पाउने 

-भदौ मसान्तसम्म पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नआउने ऋणीहरुको हकमा साँवा, ब्याज र हर्जना रकम समेत गणना गरी ऋण असुली गरिने

-हालसम्म बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका पाँच सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित 

-ऋण असुलीमा समस्या भए उजुरी दिन सकिने

 

This summary was generated by AI and has been editorially reviewed.

काठमाडौँ: आगामी भदौभित्र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरे समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले छुट पाउने भएका छन् ।
बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीहरुले भदौ ३१ गतेसम्म ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याज र हर्जना छुट पाउने भएका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर भदौ मसान्तसम्म ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा त्यसपछिको ब्याज र हर्जना नलाग्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
भदौ मसान्तसम्म पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नआउने ऋणीहरुको हकमा साँवा, ब्याज र हर्जना रकम समेत गणना गरी ऋण असुली गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न चाहने सदस्यहरुले समितिको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका पाँच सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । जसमध्ये सिभिल सहकारी २०८० भदौ २१ गते, दर्शन सहकारी २०८१ कातिक २१ गते र नेशनल नमोबुद्घ, लालीगुँरास तथा सुमेरु सहकारी संस्था २०८१ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषित भएका हुन् । ती सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई पटक पटक ऋण तिर्नको लागि सूचना तथा फोन मार्फत जानकारी गराउँदा समेत तिर्न नआएकाले यस पटक अन्तिम मौका दिएको र समयसीमा भित्र नतिरे कानुनी कारवाही समेत अगाडि बढाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
ऋण असुलीमा समस्या भए उजुरी दिन सकिने
अब सहकारी संघ संस्थाको ऋण असुलीमा समस्या भए संस्थाहरुले कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्पmत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन् ।
सरकारले केहि समय अगाडि गठन गरेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी संघ संस्थालाई ऋण असुलीको लागि वैधानिक बाटो खुलेको हो । संघ संस्थाले ऋण असुलीका लागि यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गर्दा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहकारी विभागले जनाएको छ ।
विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संस्था स्वंयले ऋण असुलीको प्रयास गर्दा पनि असुली हुन नसकेको अवस्थामा ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन भनिएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा आलटाल गर्ने सदस्यहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरि ऋण असुली गर्न समेत विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरुले ऋण लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त बमोजिम साँवा ब्याजको किस्ता तोकिएकै समयमा तिनुपर्ने छ ।
सहकारी संघ संस्थाले सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण तोकिएको समयभित्र असुल गर्नुपर्ने र ऋण असुलीका लागि संस्थाले प्रचलित कानुन, संस्थाको विनियम र ऋण नीति समेतका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई यथेष्ट प्रयास गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सहकारी संघ संस्था वा सदस्यहरुलाई हानी नोक्सानी पु-याउने उदेश्यले नियम विपरित वा प्रक्रिया नपु-याई लगानी गरिएको ऋण असुली हुन नसकेमा त्यस्तो निर्णयमा सहभागी हुने पदाधिकारी र सञ्चालक समिति नै जिम्मेवार हुनेछन् ।

171 Shares
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
100%
मन पर्‍यो
0%
मन परेन
0%
तटस्थ
0%
रिस उठ्यो
तपाईको प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

साझा अर्थ संवाददाता

सबैको अर्थ, साझा अर्थ