काठमाडौंः काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सफा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त शहर बनाउने सरकारी उद्देश्य आफैंमा नराम्रो हैन । नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती, सार्वजनिक जग्गामा बनेका अव्यवस्थित संरचना र वर्षौंदेखि थुप्रिएको सहरी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दबाब राज्यसँग छ। तर पछिल्लो डोजर अभियानले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि अगाडि ल्याएको छः सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने कामसँगै सुकुम्बासीको  पुनर्स्थापना, शिक्षा र मानवीय व्यवस्थापनका कार्य संगसँगै अगाडि बढेकी बढेनन् ?  
सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरालगायत नदी किनारका बस्तीमा संरचना हटाउने अभियान अघि बढाएको थियो। प्रशासनले यो कदमलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनार व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचनाअनुसार वास्तविक विस्थापितलाई अस्थायी आवास दिने र वास्तविक भूमिहीन पहिचानपछि दीर्घकालीन समाधान खोजिने भनिएको छ।
तर अभियानको आकार सानो छैन। सेतोपाटी अनलाईनका अनुसार यो डोजर अभियानबाट काठमाडौंमा करिब १० हजार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ। २०२२ सालकोे सरकारी तथ्यांकअनुसार भत्काइएका काठमाडौंका बस्तीहरूमा करिब १ हजार ८०० परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। त्यसमध्ये ५ हजारभन्दा बढी सरकारको सम्पर्कमा आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यही तथ्यांकले मूल प्रश्न उठाउँछ। यदि हजारौं मानिस प्रभावित हुने अवस्था थियो भने पुनर्स्थापनाको तयारी पहिल्यै पर्याप्त थियो कि थिएन? दशरथ रंगशालामा विस्थापितहरूको विवरण संकलन सुरु भएको छ। सेतोपाटीका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म १ हजारभन्दा बढी परिवारले आफ्नो नाम र विवरण दर्ता गराएका थिए। तर विवरण संकलन, अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ।
अभियानको सबैभन्दा संवेदनशील असर शिक्षा क्षेत्रमा देखियो। मनोहरा, मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय डोजर अभियानका क्रममा भत्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्जभ च्ष्कष्लन ल्भउब िका अनुसार उक्त विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पढाइ हुँदै आएको थियो, २८० विद्यार्थी अध्ययनरत थिए, र विद्यालय २०६२ सालमा स्थापना भई २०६४ सालदेखि सरकारी मान्यतासहित सञ्चालनमा थियो।
विद्यालय भत्किनु केवल एउटा भवन ढल्नु मात्र होइन। यसले बालबालिकाको पढाइ, अभिभावकको भरोसा र नयाँ शैक्षिक सत्रको निरन्तरतामा प्रत्यक्ष असर गर्छ। अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका अनुसार सरस्वती आधारभूत विद्यालय भत्किएपछि करिब २८० विद्यार्थी पढ्ने ठाउँविहीन भएका छन्। त्यहाँका १५ शिक्षक र एक कार्यालय सहयोगीको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको विवरण रिपोर्टमा उल्लेख छ।
कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको समयमा विस्थापनले थप संवेदनशीलता थप्यो। नेपाल न्यूजका अनुसार बस्ती हटाइएपछि सयौं विद्यार्थीको परीक्षा तयारी प्रभावित भएको भन्दै सरकारले प्रभावित विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएको दुई दिनपछि यस्तो घोषणा आउनुले शिक्षा व्यवस्थापन डोजर अभियानभन्दा पछाडि परेको संकेत गरेको छ ।
यहाँ सरकारको उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको अन्तर स्पष्ट देखिन्छ। एकातर्फ सरकार सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने, नदी किनार व्यवस्थित गर्ने र जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने पक्षमा छ। अर्कोतर्फ प्रभावित परिवार, विद्यार्थी, विद्यालय, श्रमिक र बालबालिकाको व्यवस्थापन त्यही गतिमा अघि बढेको देखिँदैन। समस्या यहीँ छ—डोजरको गति पुनर्स्थापनाको गतिभन्दा छिटो भयो कि?
सरकारले अस्थायी आवास र स्कृनिङ सेन्टर को व्यवस्था गरेको विवरण पनि आएको छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार थापाथली क्षेत्रका केही बासिन्दालाई दशरथ रंगशालामा लगेर विवरण संकलन गरेपछि अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने प्रशासनले जनाएको थियो। यसले पूनर्‌स्थापना सुरु भएको देखाउँछ। तर सोही अभियानपछि प्रभावित परिवारको भविष्य अझै अनिश्चित रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यो विषयलाई केवल “सुकुम्बासी बस्ती हटाउने” वा “सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने” सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो नेपालको सहरी योजना, भूमिहीनता, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, विपद् जोखिम, शिक्षा निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न हो। डोजरले संरचना हटाउन सक्छ, तर त्यसपछि मानिस कहाँ बस्छन्, विद्यार्थी कहाँ पढ्छन् र वास्तविक भूमिहीन कसरी पहिचान हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नीति र व्यवस्थापनले दिनुपर्छ।
सुन्दर काठमाडौंको सपना गलत होइन। तर सुन्दर सहरको मापन खाली सडक, हटाइएका टहरा र खुला नदी किनारले मात्र हुँदैन। सुन्दर सहर त्यतिबेला बन्छ, जब सार्वजनिक जग्गा पनि जोगिन्छ, बालबालिकाको पढाइ पनि जोगिन्छ, वास्तविक भूमिहीन सडकमा पनि छोडिँदैनन्, र सरकारको निर्णय प्रक्रिया पनि स्पष्ट र मानवीय देखिन्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न सरकारको उद्देश्यभन्दा पनि कार्यशैलीमा छ। सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने निर्णय आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यस्तो निर्णय चरणबद्ध, तथ्यांकमा आधारित, पुनर्स्थापनासहित र शिक्षा तथा जीविकाको वैकल्पिक व्यवस्थासँगै हुनुपर्छ। नत्र सुन्दर काठमाडौंको सपना केहीका लागि व्यवस्थित सहर बन्न सक्छ, तर धेरैका लागि घर, विद्यालय र जीवनको आधार गुमाएको पीडा बन्ने जोखिम रहन्छ। यतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।