काठमाडौँ, १५ असार: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठूला सेयर कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने आफ्नो विवादास्पद प्रस्ताव चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। हालै छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको नयाँ कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा समावेश गरिएको १ प्रतिशत सेयर सरुवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वसाधारण र लगानीकर्ताहरूले चर्को विरोध गरेपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो।

प्रस्तावित ऐनको दफा ८९ को मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद वा स्थानान्तरण गर्दा १ प्रतिशत रकम सेयर सरुवा शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यो शुल्क कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर स्वामित्वको लगत अद्यावधिक गर्ने क्रममा उठाउने तयारी सरकारको थियो।

तर, मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै यसले पुँजी बजार र लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले आगामी कानुनबाट यो प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यो कदमसँगै ठूला लगानीकर्ता तथा सेयर बजारले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्।