आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय-ब्यय निर्धारित लक्ष्य भन्दा निक्कै कम

काठमाडौँ: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम पूरा भएको पाइएको छ  । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार लक्ष्यको  तुनालामा निकै कम उलब्धी पाइएको हो । 
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको पाइएको छ ।  गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कूल रु १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि रु ११  खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
यसैगरी पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात्  १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको पाइएको छ ।  वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाई रहेको छ । 
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात्  १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली भएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर असुली भएको पाइएको छ ।
यस्तै सरकारले रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा रु नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा रु एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ । 
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति पनि लक्ष्यको तुलनामा निकै कम रहेको पाइएको छ । कूल रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।