काठमाडौँः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विद्येयकले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले सो आवश्वासन दिनु भएको हो । 
भेटमा क्रममा मन्त्री खड्काले  निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न उक्त विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै विचार समेटेर जाने उद्देश्यले नैं हालसम्म उक्त विद्येयकलाई संसद्मा नलगिएको मन्त्री खड्काले उक्त अवसरमा बताउनु भयो ।  आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच/छ हजार मेघावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तथा चीनमा पनि केही विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री खड्काले बताउनु भयो । 
 ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटसहित अन्य सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताउनुभयो । यस्तै मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि रकम निकासा हुन नसक्नुलगायत कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । सरकार ‘पेनाल्टी’ लिएर धनी नहुने भएकाले ‘आरसीओडी’को म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई थियो । भेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढिपीडितसम्बन्धी जलविद्युत् आयोजनाका माग चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकेकाले अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग गर्नुभएको थियो ।