काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कल्याणकारी राज्यको रुपमा आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्द रहेको बताउनुभएको छ ।
इथोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा साउन ११ देखि १३ (जुलाई २७ देखि २९) सम्म सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य प्रणाली रुपान्तरण स्टेक टेक समिट (यूनएनएफएसएस+४) को उद्घाटन सत्र र मिनिस्टिरियल राउण्डटेबलमा उहाँले खाद्य अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिनुको साथै सो को कार्यान्वयनको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली जारी गरिएको बताउनुभयो । यो एक कानूनी प्रवन्ध मात्र नभइ एउटा राजनैतिक र नैतिक जिम्मेवारी पनि हुनुको साथै यसले राष्ट्रिय प्रयासहरुलाई पनि दिशानिर्देश गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भूपरिवेष्टित, जलवायुजन्य जोखिमता तथा जोखिमयुक्त कमजोर पहाडी भू धरातल, विग्रँदो पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता ह्रास र बढ्दो खाद्य तथा कृषि आयात तथा अस्वस्थकर खानाको बढ्दो उपभोग लगायतका कारणले सिर्जना गरेको चुनौतिहरुको सामना गर्न नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रले स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास र सवलिकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास तथा सवलिकरणको प्रयास अन्तरगत सरकारले स्थानीय कृषक समुदाय एवं महिला तथा युवा वर्गको लागि सहयोग र सशक्तिकरण गर्न सरकारले गरेका विभिन्न पहलहरु बारे चर्चा गर्दै उहाँले पोषणयुक्त स्थानीय तथा रैथाने बालीहरुको उत्पादन र मूल्य श्रंखला विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
यस क्रममा विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने अभियान चलाइएको र यसले स्कुले विद्यार्थीको कुपोषण कम गरि शिक्षण सिकाइमा सकरात्मक प्रभाव पर्नुको साथै ग्रामिण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनुको साथै उत्थानशिल स्थानीय खाद्य प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुगेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। भयो ।
उहाँले पर्यावरणीय कृषि, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु मैत्री कृषि एवं कृषि जैविक विविधता संरक्षण, कृषि बन प्रणाली लगायतका दिगो तथा उत्थानशिल कृषिका विभिन्न अभ्यासहरुको प्रवद्र्धन गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
निम्न आय भएको मुलुकको रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार तथा जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले खाद्य उत्पादन तथा समग्र खाद्य प्रणालीमा देखा परेका चुनौतिहरुको सम्वोधन गर्न वर्तमान खाद्य प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी दिगो, उत्थानशील र समावेशी बनाउन नेपालको वित्तिय एवं संस्थागत क्षमता कमजोर रहेकोले यस दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोगको लागि मन्त्री अधिकारीले आव्हान पनि गर्नुभयो ।