काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना भएको संवादमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा प्रयास भए पनि वर्तमान समयका लागि पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरी अहिले प्रचार गरिँदैछ, त्यस अनुसार काम नै नभएको भन्ने होइन, अझै धेरै गर्न बाँकी छ । हामीले गर्नुपर्छ ।’  प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाल दुर्गम नरहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल अब दुर्गम रहेन । सडक सञ्जालहरू विगत गाउँसम्म पनि पुगेका छन् । अब केही भएन भनेर बस्ने अवस्था छैन ।’ त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन विकास, प्रबद्र्धन र प्रचारका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउनु जरूरी औंल्याउनुभएको छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ र त्यसको लागि सरकार जिम्मेवार छ । यो काम सरकारले चाँडै गर्छ । अर्को कुरा भनेको हामीले र हाम्रा संरचनाहरुले पर्यटकलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्नतर्फ  केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा देखिएका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित योजना अघि सार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । सरकार विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै नवप्रवर्तनमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । निजी क्षेत्रको प्रयास पनि अत्यन्तै सराहनीय छ । तर, अपेक्षाअनुसार लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । जनशक्तिको अभाव, नीति  कार्यान्वयनको कमजोरी, लगानीको खण्डिकरणजस्ता समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य छ ।’
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ‘नेपालको पर्यटन सम्भावनाको उजागर’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको पर्यटन विकास, नीति तथा कानुनी अड्चन, चीन र भारतजस्ता ठूलो पर्यटक बजारबाट लाभ उठाउने रणनीति, तथा प्रकृति र संस्कृति आधारित गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा संघ सरकारबाट पर्यटनमन्त्रीसहित सात जना मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको हवाई सेवा निकै कमजोर रहेको र प्रतिबन्धित विदेशी उडानहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति, सुरक्षा र सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पर्यटन भनेको व्यवसायिक गतिविधि भएकोले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो छ । उहाँले छिमेकी देशहरूमा ठूलो पर्यटन बजार छ, त्यसको लाभ उठाउन रणनीति सुधार आवश्यक रहेको समेत औंल्याउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले पछिल्लो समय आफू पर्यटन कूटनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी र पर्यटक भित्र्याउने कुरामा सरकार लागिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सातवटै प्रदेशबाट समेटेर पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत बताउनुभएको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने र सडक संरचना सुधार चाँडै गरिने जानकारी दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पर्यटकको रोजाई प्रकृति र राष्ट्रिय निकुञ्जहरु पर्ने भएकोले यसको सहजीकरणका लागि कानुनी अड्चनहरू हटाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । जसमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले पर्यटनबाट उठेको राजस्वको वितरण नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, प्रदेशमा कम्पनी दर्ता कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धार व्यवस्थापनको दायित्व पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सडानन्द मण्डलले अन्तर–प्रदेश हवाई सम्पर्क आवश्यक रहेको र संघ सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सही तरिकाले प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमामा पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने र नीति सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पोखराबाट मुक्तिनाथसम्म केवलकार सञ्चालनको तयारी भइरहेको तर हवाई सेवामा प्रगति गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट हटाई निजी क्षेत्रलाई सजिलो बनाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रमुख गन्तव्य घोषणा गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले स्थलमार्गको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवद्र्धन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सडक सञ्जालको स्तरोन्नतीमा जोड दिनुभयो । यसका साथै उहाँले नेपालको ठूलो जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले तराई क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरुले नीतिगत सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाल एसोसियसन फर टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटनमा मूल्य अभिबृद्धि कर हटाउन, पर्यटकीय बसपार्क स्थायी रूपमा निर्माण गर्न र विमान भाडामा लिन वा किन्न दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ट्रेकिङ एजेन्सी संघ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर
पाण्डेले कोरला नाका खोल्न पहल गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले २६ वटा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका नाम चलेका होटल नेपालमा आइसकेको, तर सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै, पर्यटक इको–पर्यटन खोजिरहेकाले होटेलहरूमा बिजुलीबाट सञ्चालित गाडी र भान्सा हुनुपर्ने तथा सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले पर्यटन विकासको लागि यातायात, विशेष गरी हवाई र सडक यातायात सुधार्नुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले हिमाल चढ्ने शुल्क धेरै भएको, एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको र पर्वतारोहणको लागि पीक प्रोफाइल तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सीमा नाकामा समस्या रहेको, नगद कारोबारमा अवरोध रहेको, बेरोजगारी बढ्दै गएको तर सिपयुक्त जनशक्ति अभाव रहेको र सरकारबाट नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्व पर्यटन सचिव दिपेन्द्र पुरुष ढकालले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हट्नुपर्ने, हवाई सेवामा सुधार गर्नुपर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय पर्यटन संवादले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान बहुआयामिक समस्या पहिचान गरी, तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वित प्रयास र स्पष्ट रणनीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिचान भएका समस्यालाई साउन १ गतेबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।