काठमाडौँ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्दै मुलुकको आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति दुबै पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
२०७८ कात्तिकदेखि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले यसअघि २०८१ पुस २४ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अन्तिम प्रतिवेदनमा आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक बृद्धिदर सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ । कर्जा बृद्धिमा कमी, घरजग्गा कारोबारको गिरावट, सहकारी वित्त प्रणालीमा संकट, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ तथा निर्माण क्षेत्रको समस्याका कारण उपभोग र लगानी घटेको आयोगको विश्लेषण छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ¥हास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक बृद्धि दर सुस्त रहेको देखिएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरु, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरुसँगको छलफलमा पनि उपभोगको बृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ¥हास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो –  “कर्जा बृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ¥हास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा -हास आएको देखिन्छ ।”
समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न आयोगले सुझाएको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गनुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।”
तत्कालीन समस्या समाधान गर्न केबल माग पक्षीय नीतिहरू पर्याप्त नभएको आयोगको ठहर छ । आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सम्मानजनक बृद्धि सम्भव नभएको तथा यसका लागि लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने, उत्पादन लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।