वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरहको कर लगाउन छलफल सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व नीतिको तयारी गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकल्पका रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई पनि आयकर बढाउन छलफल अघि बढाएको हो । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, सहकारी संस्थालाई ५, ७ र १० प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्ने आयकर ऐनमा व्यवस्था छ । आयकर ऐनले साधारण सहकारी संस्थालाई कर छुटको सुविधा दिए पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लगाउँदै आएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्रका सहकारीलाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्रका सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । वित्तीय कारोबारको आकार ठुलो भइसकेको सहकारी संस्थालाई न्यून दरमा आयकरको दर निर्धारण हुँदा सरकारले राजस्व गुमाउँदै गइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । 

तर, छलफलमा सहकारी संस्थाहरू धराशायी रहेको अवस्थामा करको दर बढाउन नहुने सहकारी सञ्चालकले सुझाव दिए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन नेफस्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित गर्नुपर्ने समयमा यसलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर करको दर बढाउने विषय असान्दर्भिक हुने बताए ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकल्पका रूपमा वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका सहकारी संस्थाको आयमा न्यून कर लगाउनु न्यायोचित नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । हाल मदिरा, सुर्ती, चुरोटजस्ता नेगेटिभ लिस्टका उद्योगसरह ३० प्रतिशत आयकर लगाएकोमा घटाउनुपर्ने बैंकरहरूको माग छ । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अरू संस्थासरह २५ प्रतिशत आयकर लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशत आयकर लगाएर भार परेको भन्दै यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए ।