सार्वजनिक लेखा समितिमा  परेको ४८ सरकारी बेथितिका उजुरीमाथि छानबिन गर्न एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र स्वतन्त्र सांसदसमेत संलग्न   सात छुट्टाछुट्टै उपसमिति  गठन गरिएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजन क्षेत्रका बेथितिबारेको उजुरी छानबिन गर्न रास्वपा सांसद मनीष झाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ । उक्त उपसमितिमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी र एमाले सांसद अच्युत मैनाली सदस्य छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, गैरकानुनी बिमा र मोबाइल बैंकिङसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव र स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेश सिंह सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीबारे माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल संयोजक र कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण तथा एमाले सांसद सराज अहमद फारुकी सदस्य रहेको उपसमितिले छानबिनको जिम्मेवारी पाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबारे समितिमा परेको उजुरी छानबिनका लागि एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले नेतृत्वको माओवादी सांसद अमनलाल मोदी तथा कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ । सहकारी, वैदेशिक रोजगार र धितोपत्र बजार बेथितिबारेको उजुरी छानबिनका लागि कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम संयोजक तथा एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साह र राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डे सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ । 

खेलकुद, नेपाल स्काउट, गुणस्तरहीन बाटो निर्माण र सरकारी जग्गा फिर्ताबारेको उजुुरी छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा रास्वपा सांसद हरि ढकाल र राप्रपा सांसद तथा पार्टी सभापति राजेन्द्र लिङ्देन सदस्य रहेको उपसमिति बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, क्रसर र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि एमाले सांसद तारा लामा तामाङ संयोजकत्वको रास्वपा सांसद असीम शाह र माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ ।