राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक तयार गरी सानोदेखि ठुलो आकार हुने गरी सात भागमा विभाजन हुने भएको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गका स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले २० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको हो ।  

 आयोगले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको पनि वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशले संघबाट अधिकतम प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान बढी पाउने भएको छ । कर्णालीले संघबाट अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान पाउने भएको छ । जसअनुसार कर्णालीले ३० प्रतिशत न्यूनतम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघबाट सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत, मधेशले ६० प्रतिशत, गण्डकीले ५० प्रतिशत, लुम्बिनीले ५० प्रतिशत, कोशीले ५० प्रतिशत र बागमतीले ४० प्रतिशत पाउने उल्लेख छ ।