अब सहकारीले बिना धितो तीनलाख भन्दा बढी कर्जा दिन नपाईने

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘निर्देशन तथा मापदण्ड’को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सहकारीले सदस्यहरूबाट मात्रै बचत संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 
यसैगरी, व्यक्तिगत बचतमा सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिव्यक्ति १० लाखसम्म मात्रै बचत संकलन गर्न पाउनेछन् । एकभन्दा बढी जिल्ला ९एक प्रदेश०मा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीले भने प्रतिव्यक्ति २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीले भने प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति १० लाखभन्दा बढीको बचत राख्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारीलाई ऋण प्रवाहमा पनि कडाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन लाखसम्मको कर्जा मात्रै बिना धितो दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसभन्दा बढि रकमका कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा धितो राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 
मस्यौदाअनुसार सदस्यता लिएको तीन महिना पूरा भएका सदस्यलाई मात्रै ऋण दिनुपर्नेछ । एकजनालाई बढीमा पुँजीकोषको १५ प्रतिशतसम्मको रकम ऋण दिन पाइनेछ । नियमित बचतकर्तालाई भने बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोबराबरको रकम मात्र विनाधितो ऋण दिन सकिनेछ । यसैगरी, सहकारी सञ्चालकलाई पनि ऋण लिन कडाइ गरिएको छ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक थप ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । 

मस्यौदाअनुसार यस्ता सहकारीले अब सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउनेछन् ।  यद्यपि, कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा र भवन खरिद गर्न पनि तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन–विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सहकारीहरूले बचतको बढीमा ९० प्रतिशतसम्मको मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ ।  

अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा–उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । नगर–गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ । 

यसैगरी, सहकारीले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यताबापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी, अब सहकारीले ऋणलाई पनि सक्रिय र निष्क्रिय भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भाका ननाघेको वा भाका नाघे पनि तीन महिना व्यतीत नभएको र सदस्यको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सक्रिय ऋणमा राख्नुपर्नेछ । अन्य अवस्थामा ऋणलाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा तीनदेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेकालाई कमसल, ६ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेकालाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेकालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका ऋणलाई पनि निष्क्रिय कर्जामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी, ऋण प्रवाह गर्दा नोक्सानी व्यवस्था ९प्रोभिजनिङ० राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसमा असल वर्गको कर्जामा पनि १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।