काठमाडौँ, १७ असारः नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुका साथै मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले मंगलवार सो कुरा बताउनु भएको हो । 
 कार्यक्रममा उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै बजारमा सिर्जित अपेक्षाहरूलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने  आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू भएका कर्जा पुनर्संरचनालगायत व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै डिजिटल चुनौती, फिनटेक, ओपन बैंकिङ र प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।  त्यस्तै, नीति निर्माता र सर्वसाधारणबीचको दूरी घटाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पण्डीतले युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका समस्या नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरू ६० अर्बभन्दा बढी गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा फसेको बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गर्दै नियामकीय सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले करिब ८० खर्ब तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह क्षमता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको, कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथा छोटो अवधिको निक्षेपमा दीर्घकालीन ऋण प्रवाहले संरचनागत समस्या देखाएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने’ नीतिअनुसार कर्जा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।