काठमाडौँ । मुलुकमा अमेरिकी लगानी बढाउन स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियमन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले डाटा सेन्टर स्थापनाको अवसर, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया, कर प्रणाली सुधार, ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत चुनौतीहरू उठाएका छन् ।
अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) को टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख नीतिगत चुनौतीहरू औंल्याउँदै समाधानका व्यावहारिक उपायहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आठवटा प्राथमिक नीतिगत विषयमा उनीहरुको सुझाव ।
अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा एमच्याम नेपालका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा स्वच्छ जलविद्युत् स्रोत र भौगोलिक अवस्थाका कारण हाइपरस्केल डाटा सेन्टर स्थापनाको ठूलो सम्भावना रहे पनि विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटी, स्वीकृति प्रक्रिया तथा नियामक स्पष्टताको अभावले ठूला विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘नेपाल डाटा सेन्टर लगानीका लागि स्वाभाविक रूपमा उपयुक्त मुलुक हो, तर स्पष्ट नीति र एकीकृत फ्रेमवर्क नहुँदा लगानीकर्ताहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैले सरकार यस विषयमा गम्भिर हुन आवश्यक छ ।’ एमच्याम नेपालका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, अमेरिकी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी एफडीआई–रेडी परियोजनाको संरचित पाइपलाइन तयार गर्न र लगानी प्रवद्र्धनमा एमच्याम नेपाललाई औपचारिक साझेदारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य मजबुत भएमा नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने अध्यक्ष विजयानन्दले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, अमेरिकी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी एफडीआई–रेडी परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न र लगानी प्रवद्र्धनमा एमच्याम नेपाललाई औपचारिक साझेदारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राखिएको थियो । व्यवसायीहरूले भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको कुरा पनि उठाउँदै भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा देखिएको अवरोधको विषय पनि उठाएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भेरिफिकेसन लेटर दिन छोडिसकेको अवस्थामा समेत आन्तरिक राजस्व विभागले सो कागज अनिवार्य गरेकाले व्यवसायको नगद प्रवाहमा समस्या आएको गुनासो गरिएको थियो । यसको समाधानका लागि वाणिज्य बैङ्कमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष विजयानन्दले भ्याट फिर्ता गर्ने काम ढिला हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने भएकाले यसलाई सरल र डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, एमच्याम नेपालले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई एकल निकायमा केन्द्रित गर्ने प्रस्तावले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै बजारमैत्री प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा भ्याट छुट अधिकार दुई निकायमा विभाजित हुँदा ढिलाइ र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई एकद्वार अधिकार दिन उनीहरुको सुझाव थियो ।
एमच्याम नेपालले स्पष्ट नीतिगत सुधार, पारदर्शी नियमन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले एमच्याम नेपालले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एमच्यामले जनाएको छ ।