साझा अर्थ संवाददाता
२१ पुष २०८२, सोमवार
काठमाडौँ, २१ पुस । नेपाल चिनी उद्योग संघले भारतबाट हुने चिनी तस्करी रोक्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अनुसार खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा चिनी भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित करिब २० हजार टन चिनी गोदाममै थन्किएको छ, जसले किसान भुक्तानी र नयाँ उत्पादन सिजनमा समस्या निम्त्याएको छ ।
संघका अध्यक्ष तथा एभरेस्ट सुगर मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा उत्पादित चिनीको प्रतिस्पर्धा भारतीय सस्तो चिनीसँग हुन नसकेको बताए । “हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, तर भारतबाट तस्करी र न्यून भन्सार दरका कारण सस्तो चिनी आउँछ, जसले हामीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो बनाएको छ,” उनले भने ।
अग्रवालका अनुसार हालसम्म उत्पादित ७५ प्रतिशत मात्रै चिनी बिक्री भएको छ । उनले भने, “भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्दा वैधानिक आयात ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ, बाँकी सबै तस्करी हो ।”
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याएको थियो । संघका अनुसार यसले स्वदेशी उद्योगलाई थप दबाबमा पारेको छ । संघले भन्सार दर पुनः कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
संघले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई चिनी आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेको छ । यदि आयात आवश्यक परे, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वा खाद्य व्यापार कम्पनीजस्ता सरकारी निकायमार्फत मात्र आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघको प्रस्ताव छ ।
हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा करिब १ लाख १५ हजार उखु कृषक परिवार र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी करिब ३० हजार जनाको रोजगारी जोडिएको छ । गत सिजनमा १८ लाख क्विन्टलभन्दा बढी चिनी उत्पादन भएको थियो ।
इस्टर्न सुगर मिलका विशाल अग्रवालले भने, “एउटा उद्योगमा ३–४ अर्ब लगानी छ, तर तस्करी र कम महसुलले लगानी जोखिममा परेको छ ।” उद्योगीहरूले गत दशकयता किसानलाई भुक्तानी समयमै गर्दै आएको दाबी पनि गरेका छन् । तर उनीहरूका अनुसार गोदाममा थन्किएको चिनी बिक्री नभए आगामी सिजनमा किसान भुक्तानीमा पुनः समस्या आउन सक्छ ।
संघका अन्य सदस्यहरूले पनि नेपालले उखुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न हाइब्रिड खेती विस्तार भइरहेको र आगामी ३–४ वर्षमा चिनी आत्मनिर्भरता सम्भव हुने बताएका छन् । तर त्यसका लागि स्थिर नीति र लगानीको सुरक्षा आवश्यक रहेको संघको धारणा छ ।
संघले माग गरेको प्रमुख बुँदाहरूमा भन्सार महसुल वृद्धि, खुला सीमाबाट हुने तस्करी रोकथाम, र स्वदेशी उत्पादन बिक्री नभएसम्म निजी आयात रोक्ने व्यवस्था समावेश छन् ।
संघले चेतावनी दिएको छ “सरकारले माग सम्बोधन नगरे उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म पर्नेछ ।”
