काठमाडौँ, २०८२ पुस २०

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कमजोर राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान घट्दै जानु सार्वजनिक ऋण बढ्नुका मुख्य कारण रहेका छन्।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने वैदेशिक ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) का पहिलो पाँच महिनामै सार्वजनिक ऋण करिब १ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। विकास आयोजना सञ्चालन तथा नियमित खर्च धान्न सरकारले ऋणमा बढ्दो निर्भरता देखाएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पुस मध्यसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब २९ दशमलव ४ प्रतिशत हो। १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्व अपर्याप्त हुँदा सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणसँगै वैदेशिक अनुदानमा भर पर्नु परेको छ।

हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९) मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को अन्त्यसम्म २६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। केही वर्षमा वार्षिक रूपमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण वृद्धि देखिनुले सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ऋण निर्भरता घटाउने चुनौती अझ गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।