काठमाडौं: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा उच्च ७०.६१ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयमा जम्मा ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३.४८ प्रतिशत रहेको छ । सो मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्षा मन्त्रालयमा ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयमा २.२१ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।