काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न कानुन संसोधनका साथै निरन्तर काम भइरहेको बताएका छन् । 

नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पहिलो चरणमा लगानी तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरिएको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनी सुधारमार्फत दोस्रो चरणमा आर्थिक सुधारको थालनी भइसकेको र यो निरन्तर कायम रहने बताए । “आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि धेरै वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यो सुधारको अन्तिम किस्ता होइन, थप सुधारका काम निरन्तर चल्नेछन्”, उनले भने । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यद्यपि, नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई समस्या भइरहेको जिकिर गरे । मुलुकको आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याइने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको धारणा राखे । सरकारको चालु बजेट र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने स्थितिलाई सुधार गर्न अतिआवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुनेछ । यसर्थ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटिएफ० को खैरो सूचीबाट दुई वर्षभित्र हटाइसक्ने र आगामी दिनमा फेरि कहिल्यै त्यो सूचीमा नपर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।