काठमाडौं : स्विट्जरल्यान्डमा अमेरिका–इरान उच्चस्तरीय वार्ताको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । कतरको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमति जनाएका छन्, जसले मध्यस्थता प्रक्रियाको राजनीतिक निगरानी गर्नेछ। इस्लामाबाद सम्झौतापत्र (एमओयू) अन्तर्गत भएको यो वार्तामा कतार र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले मध्यस्थता गरेका थिए।

समितिले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने रोडम्याप तय गर्ने सहमति भएको छ। यसले थप प्राविधिक वार्ताको आधार तयार गर्नेछ। त्यस्तै, होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र कुनै घटना वा गलतफहमीबाट बच्न पक्षहरूबीच सञ्चार लाइन स्थापना गरिने भएको छ। एमओयूको धारा ५ बमोजिम यो व्यवस्था गरिन लागिएको हो।

सबै पक्ष लेबनानमा सैन्य अभियान रोक्नका लागि ‘डी–कन्फ्लिक्सन सेल’ गठन गर्न सहमत भएका छन्। यो सेलले पक्षकार र लेबनानबीच समन्वय गर्नेछ र मध्यस्थ राष्ट्रले सहयोग गर्नेछन्। वार्ता सप्ताहको बाँकी दिनहरूमा पनि जारी रहने जनाइएको छ।

वार्ताको पहिलो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमणको धम्की दिएपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। सो घटनापछि इरानी प्रतिनिधिमण्डल वार्ताबाट उठेर गएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर, अमेरिकी पक्षले वार्ता रोकिएको नभई निरन्तर जारी रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले ल्युसर्न तालको किनारमा रहेको रिसोर्टमा जारी वार्तामा ‘निकै राम्रो प्रगति’ भएको बताएका थिए। कतरका विदेशमन्त्रीले पनि वार्ताको वातावरण सकारात्मक रहेको र दुवै पक्षले समाधानतर्फ अघि बढ्न प्रतिबद्धता देखाएको उल्लेख गरे। यस वार्ताले क्षेत्रीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ ।
स्रोतः नवभारत टाइम्स