काठमाडौँ, ८ असार 
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी संयन्त्रमा कमजोरी देखिएपछि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' (निगरानी सूची) मा यथावत् राखेको छ। पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले नेपालको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सूचीबाट बाहिरिनका लागि तत्काल ६ वटा मुख्य क्षेत्रमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपालले अब वित्तीय जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा र बहुमूल्य धातु क्षेत्रको अनुगमन कडा पार्नुपर्नेछ। यस्तै, वैध वित्तीय प्रवाहमा असर नपुर्‍याई हुन्डी कारोबारमाथि एक्सन लिनुपर्ने, अनुसन्धान निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा र अभियोजन बढाउनुपर्ने तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने सर्तहरू एफएटीएफले राखेको छ।

एपिजीको समीक्षा अनुसार नेपालले १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ९ वटामा मात्र अर्थपूर्ण प्रगति गरेको छ। ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कडा निगरानी हुने र व्यवसायहरूको सञ्चालन लागत बढ्ने भए पनि यसले रेमिट्यान्स वा वैदेशिक सहायता जस्ता कानुनी वित्तीय प्रवाहमा आर्थिक नाकाबन्दी भने निम्त्याउँदैन।