काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी भएको बताउनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठकमा उहाँले वित्तीय संघीयतप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी छन भन्ने  धारणा व्यक्त गर्दै  वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
परिषदका संयोजक समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही कर सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरिएको भन्दै यसबाट करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजश्व क्षमता समेत अभिबृद्धि हुने जानकारी गराउनुभयो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था वमोजिम अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठक परिषदको उक्त बैठकको शुरुमा अर्थमन्त्रालय,  वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बैठकका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बैठकको उद्देश्य तथा एजेन्डामा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
उहाँले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपणका विषयमा आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो ।
यस्तै राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मूलभूत रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तर–सरकार तथा अन्तर निकायगत समस्याहरु बैठक समक्ष राख्न र यसमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा मदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु एवं विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता संवद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्री खनाल समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
यस्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष सहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि सदस्यहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्ने, विभिन्न कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
उहाँहरुले प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षती भएका भौतिक पुर्वाधार पुनःनिर्माणमा सहयोग हुनपर्ने लगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
यसैक्रममा विज्ञ सदस्यहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, अर्थ सचिव एंव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैठकमा उठान भएका विषयमा जवाफ वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि दिदै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउने धारणा राख्नुभएको थियो ।