काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र उद्योगी दुवै पक्षलाई तत्काल वार्ता संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ।

परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि गिजोलिएको विवादले उद्योग क्षेत्र मात्र होइन, लगानीको वातावरणमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको भन्दै यसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

परिसंघका अनुसार, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि यसअघि तत्कालिन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सरकारले समेत सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या अझै टुङ्गोमा नपुगेको परिसंघको भनाइ छ।

उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि अल्झिएको विवादका कारण केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू विजुली कटौतीको समस्यामा परेका, उत्पादन क्षमतामा कमी आएको र श्रमिकहरू समेत रोजगारी गुमाउने जोखिममा परेका बताएको छ। परिसंघका अनुसार, यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानीमैत्री सन्देश दिन असफल भइरहेको छ।

“मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला उद्योगहरूलाई थप मर्कामा पार्ने कुनै पनि गतिविधि उपयुक्त छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तसर्थ, विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न सरकार र उद्योगी दुवै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं।”

परिसंघले आवश्यक परे वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत जनाएको छ।