‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा देशभर फैलिएको हिंसा, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको असर बीमा क्षेत्रमा गहिरो देखिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनका कारण बीमा कम्पनीहरूमा अहिलेसम्म ३,०९९ वटा दाबी दर्ता भएका छन्, जसअन्तर्गत कूल २४ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी माग गरिएको छ। तीमध्ये हालसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।

बीमा दाबीको प्रक्रिया अझै जारी रहेको र क्षतिको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको काम तीव्र रूपमा भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्मका दाबीमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत भुक्तानी गरिएको छ। यो शीर्षकमा जम्मा ६५३ वटा दाबी परेका थिए, जसअनुसार १९ अर्ब ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी भएको थियो।

तीमध्ये १ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। दोस्रो ठूलो दाबी मोटर बीमा अन्तर्गत परेको छ, जहाँ २,२०६ वटा दाबी दर्ता भइसकेका छन्। करिब ३ अर्ब ४१ करोड ६ लाख रुपैयाँको दाबी भएकोमा हालसम्म अग्रिम भुक्तानीसहित २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। मोटर बीमासम्बन्धी क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि १,९३९ वटा घटनामा बीमा सर्भेयर खटाइएको थियो, जसमा ३१४ वटा सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छन्।

यस्तै, इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिमसम्बन्धी बीमामा ३८ करोड ३ लाख रुपैयाँको दाबी परेका छन्, तर हालसम्म करिब ८७ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिएको छ। यो समूहमा १२६ वटा दाबीका लागि सर्भेयर खटाइएका थिए, जसबाट हालसम्म पाँचवटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी, परिवहन बीमा अन्तर्गत १२ वटा दाबीमा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति रिपोर्ट गरिएको छ र ११ वटा दाबीका लागि सर्भेयर परिचालन गरिएको छ।

अन्य बीमा शीर्षकअन्तर्गत ३८ वटा दाबी परेका छन्, जसमा ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो, तर हालसम्म जम्मा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। यस समूहमा ३६ वटा दाबी मूल्याङ्कन गर्न सर्भेयर खटाइएका थिए, र तीनवटा सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। बीमा कम्पनीहरूद्वारा प्राप्त सर्भे प्रतिवेदनको आधारमा मात्र दाबीको पूर्ण मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले ढिलाइ भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। बीमकहरूले दाबीहरूको यथासक्य छिटो निवारण गर्न बीमा सर्भेयरहरूलाई थप सक्रिय बनाएका छन् भने बीमा प्राधिकरणले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियामा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार बीमा दाबीहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र छिटो भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सर्भेयरहरूको प्रतिवेदनको गुणस्तर, समयसीमा र कार्यसम्पादनमा कडाइ गरिएको छ। यस घटनाबाट बीमा क्षेत्रमाथि परेको दबाबले भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन र पुनर्बीमा रणनीति पनि फेरिने संकेत देखिएको छ।