काठमाडाै: नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनमा कडाई गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकले यसपूर्व भएको लगानी कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

जस अनुसार अब आईपीओ निकाल्न चाहने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी कम्तिमा विगत तीन बर्ष संचालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने छ। अर्थात् घाटामा रहेकाले आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै लगानी कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने छ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनीले उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न पाउने छैन। तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा समेत कार्य गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न सक्ने छ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनी उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्ने छ। संगठित संस्था / लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु.५० करोड हुनुपर्ने छ। सो भन्दा साना इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैन।

नेपाल सरकार संस्थापक भई स्थापना भएको संगठित संस्था वा उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको संगठित संस्था / लगानी कम्पनी हुनुपर्ने छ। बैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले बैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको प्रकृया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।