काठमाडौं । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यले दश लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मापदण्डको मस्यौदामा प्रतिसदस्य बचतको सीमामा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा दश लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र धएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा तोकिएको छ ।
सहकारी संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ (पन्ध) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्ने मापदण्डको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने भएका छन । संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मस्यौदामा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंंकले मस्यौदामा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुसँग राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।