काठमाडौं । अब इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुकोे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने भएको छ ।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको हो । सरकारले सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ दिएको अधिकार प्रयोग गरी समन्वय समितिको सिफारीसमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुकोे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि धितोपत्र बोर्डलाई नियामक तोकेको हो ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा १० करोड भन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा बोर्डले सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमन गर्ने जनाएको छ ।
आगामी पुस मसान्तदेखि नियमन सुरु गर्नुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । तर, पाँच  करोड भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका वा वार्षिक १० करोड भन्दा कम कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने जोखिमको आधारमा बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सवारी साधान खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको छ । सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय भने यातायात व्यवस्था विभागलाई तोकिएइको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर ठहर हुने विभिन्न पाँच क्षेत्र थप गरेको छ । सरकारले मानव तस्करी, हुण्डी, अभौतिक मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिइ क्यासिनो सञ्चालन गरेमा सम्पति शुद्धीकरणको कसुर ठहर हुने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको छ ।