गत बर्ष सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब कर्जा लियो,  तीन खर्ब पाँच अर्ब ३७ करोड साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गर्यो

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । वार्षिक रूपमा उठाइएको सार्वजनिक ऋणकै हाराहारी रकम यसअघि लिइएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै खर्चिनुपरेकाले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपरेको रूपमा विश्लेषण गरिएको हो ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि स्विकार्छन् । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हँुदै गएको उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ । 
उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको अर्थमन्त्री पौडेलको ठम्याइ छ । जसका कारण विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुँदै गएको हो । ‘आन्तरिक स्रोत अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । 
आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सो रकममध्ये ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब तीन करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले पनि गत वर्ष उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखिन्छ  । 
ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकार बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएका कारण पनि यो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको उनीहरूको तर्क छ ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ । 
‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षहरूमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’
एकातिर सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको छ भने अर्कोतिर विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पूरा हुन थालेको छ । ‘यो अवस्थाका कारण आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यसको अर्थ यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ,’ खनाल थप्छन्, ‘कुनै पनि देश ऋणग्रस्तता (डेट ट्र्याप) मा प¥यो र ऋण भुक्तानी गर्न नसके उसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवले देखाउँछ ।’
विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि ऋण थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चार महिनामै ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेर गत कात्तिकमा २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, जसमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण (५०.२८ प्रतिशत) र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण (४९.७२ प्रतिशत) छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । 
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा रहे पनि जोखिमको अवस्थामा नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने नतिजा राम्रो हुँदैन । ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिए समस्या सिर्जना हुन्छ ।’ सरकारले उठाएको ऋण निर्माण सम्पन्न हुन थालेका तर स्रोत अभावले काम हुन नसकेको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने र नयाँ आयोजनामा लगानी गरियो भने त्यति प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘यसका दुई ओटा फाइदा छन्— एउटा, बजेट नपाएर रोकिएका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, अर्को आयोजना सञ्चालन हुन थालेपछि त्यसले प्रतिफल दिन थाल्छ ।’ 
आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भएको निरन्तर वृद्धिले गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने अर्थविद् बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अुनुपातमा कति भनेर हेर्न नहुने अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको तर्क छ । ऋण लिएर हामीले कुन गुणस्तरको आयोजनामा लगानी गरेका छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए । ‘बरु राजस्व संकलन क्षमतासँग हेर्नुपर्छ, ऋण तिर्ने जीडीपीबाट होइन, राजस्व उठाएर हो,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व उठाएर ऋण तिर्ने क्षमता कति छ, राजस्व उठाएर ऋण तिर्न सकिँदैन भने सरकारले ऋण भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’
ऋण कुन स्रोतबाट लिइएको छ, त्यो पुनर्संरचना गर्न सकिने अवस्थामा छ कि छैन ? हालसम्म हामीले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट धेरै ऋण लिएका छौं । विदेशी निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नलिइएकाले बाह्य ऋणको जोखिम कम रहेको उनले बताए ।  
सन् १९९९ मा हामीसँग साढे २ खर्ब मात्र ऋण थियो । त्यति बेला ८० प्रतिशत बाह्य र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । २० प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले ऋण लिन पाउने अवस्था थियो । माओवादी द्वन्द्वको समयमा कुनै पनि ऋण लिइएन । बरु सरकारले त्यो अवधिमा केही ऋण भुक्तानी ग¥यो । यसकारण कुल ऋण बढेन, झन् घट्यो । 
आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा आउँदासम्म पनि बाह्य ८० र आन्तरिक २० प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । केही वर्षयता बाह्य र आन्तरिक आधा–आधा थियो । गत कात्तिकसम्म हेर्दा बाह्य ५०.२८ र आन्तरिक ४९.७२ प्रतिशत छ ।
०६५ सालमा आन्तरिक ऋणको सीमा २५ अर्ब राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा यता ३ खर्बसम्म पनि आन्तरिक ऋण उठाइयो । निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारले ऋणका रूपमा उठाइदिँदा बजारमा तरलता अभाव भएको पौडेलले बताए । यही कारण ब्याजदर बढ्यो र लगानीको वातावरण बिग्रियो । भूकम्पको महामारीसँग जुध्न भन्दै सरकारले त्यति बेला धेरै ऋण लिएको भनियो । तर यसरी लिइएको ऋण कहाँ गयो भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी भएन । पौडेल थप्छन्, ‘महँगो ब्याजमा ऋण लिएर धनीमानीलाई नै वितरण गरियो । त्यही बहानामा ठूलो लगानीका अनावश्यक संरचना (भवन, सभाहल आदि) बनाइयो ।’ अहिले हामीले जसरी ऋण लिइरहेका छौं, यो बढ्दै गएर ४० खर्ब पुग्दा सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्ने पौडेलको अनुमान छ । ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आउने उनले बताए । 
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ । 
गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यी दुवै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसअघि जहिले पनि वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा कम हुने गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकार विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिन बाध्य भएको पुष्टि हुन्छ । यसलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्दा सरकारको प्राथमिकतामा क्रमशः नागरिकको आवश्यकताभन्दा साहुप्रतिको दायित्व बढेर गएको देखिन्छ । 
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चैमासमा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत कात्तिकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिकसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २६.८४ प्रतिशत र जीडीपीको १.९० प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०.३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४३.६४ र १०.०१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी आठ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले ३४ अर्ब १५ करोड १० लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । सोही अवधिमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सोही वर्ष ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । यसरी विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला केही वर्षयता दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै केन्द्रित रहेको पुष्टि हुन्छ । 
सरकारमा बस्ने मानिसले होडबाजीमा बजेट ल्याउने, ऋणको फोबिया (डर) देखाउने, बजेटको आकार ठूलो पार्ने र आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि बजेटको ठूलो परिमाणा घटाउने प्रवृत्ति सही नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । यसले जनमानस र दातामाझ सरकारको साख गिर्ने र यस्तो गिर्ने काम तत्कालीन समस्याको प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ ।  
‘०७२ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा धेरै ऋण लियौं । ऋण लिएर धान्न सक्ने भन्दा ठूला भवन बनाएका छौं । यसमा केही अनुदान पनि छन् । संघीयतामा हामीलाई बजेट (पुँजीे) को समस्या प¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वको ठूलो अंश प्रदेशहरूमा गएपछि कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याजलगायतकोे भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वका खर्च माथि बसे । गौरवको आयोजना माथि बस्यो । स्रोत तल पनि दिने तर ती दायित्व तल नदिने अवस्था भयो । फेरि तल खर्च नहुने प्रवृत्ति धेरै रह्यो । माथि राज्यलाई स्रोत चाहियो ।’
कोभिडपछि त राजस्व नै घट्यो र आन्तरिक ऋणमा जोड गर्नुप¥यो । अहिले बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणका कारण सरकारी ऋणको भुक्तानी दायित्व बढेको खतिवडाले बताए । ‘आन्तरिक ऋण कति अवधिको लिने, कहिलेसम्म भुक्तानी गर्नेलगायत तयारी पुगेको छैन । अब आउँदा २३ वर्षसम्म राजस्वले चालु खर्च धान्दैन जस्तो भएको छ भने आन्तरिक ऋण त एक वर्षको टे«जरी बिलले नभएर १० वर्षको उठाउन थाल्नुप¥यो,’ उनले भने । 
वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको जोखिम धेरै रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘आन्तरिक ऋणको जोखिम नियन्त्रण गर्न पुरानो आन्तरिक ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘विदेशी ऋण आजको आजै बढेको होइन । पछिल्लो चार दशक यताको हो । यसको ब्याज पनि कम रहेकाले धेरै जोखिम छैन ।’