साझा अर्थ संवाददाता
२ असार २०८३, मङ्गलवार
काठमाडौँ : सडक नियम उल्लंघन नियन्त्रण गर्न ट्राफिक जरिवाना रकम ठूलो मात्रामा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले हाल कायम रहेको ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना पर्याप्त प्रभावकारी नभएको भन्दै कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।
संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेशप्रसाद काफ्लेले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अहिलेको जरिवाना कमजोर देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जरिवाना रकम न्यून हुँदा धेरै चालकले नियम उल्लंघनलाई गम्भीर रूपमा नलिने समस्या देखिएको छ।
एसएसपी काफ्लेले देशभर दर्ता भएका करिब ६५ लाख सवारी साधनमध्ये दैनिक झण्डै २० लाख सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै गुड्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। सवारी चाप अत्यधिक भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति भने निकै सीमित रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार देशभर ट्राफिक व्यवस्थापनमा करिब २५ सयदेखि २६ सय जनशक्ति मात्र परिचालित छन्। यही कारण परम्परागत र म्यानुअल प्रणालीबाट मात्रै बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न कठिन बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एआईमा आधारित एकीकृत ट्राफिक लाइट प्रणाली आवश्यक रहेको पनि ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यस्तो प्रणाली जडानका लागि करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
एआई प्रणाली लागू भएमा सवारी चाप अनुसार ट्राफिक लाइट सञ्चालन, जाम व्यवस्थापन, नियम उल्लंघनको पहिचान र निगरानी थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलमा नेपाल भित्रिने भारतीय सवारी साधनको भारवहन क्षमतामाथि पनि निगरानी बढाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ। दैनिक करिब २ हजारदेखि ३ हजार ५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्ने भए पनि ती सवारीले बोकेको भार प्रभावकारी रूपमा परीक्षण नहुँदा सडक पूर्वाधारमा असर परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।
अत्यधिक भार बोकेका सवारी साधनले सडक चाँडै बिगार्ने भएकाले सीमा नाकामै निगरानी प्रणाली कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
ट्राफिक जरिवाना ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने विषय अहिले नै लागू भएको निर्णय भने होइन। यो ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट कानुनी संशोधनका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव हो। यस्तो व्यवस्था लागू हुन सरकार, सम्बन्धित निकाय र संसदबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।
जरिवाना वृद्धि गर्दा सडक अनुशासन बलियो हुनसक्ने तर्क गरिएको छ। तर यसले सर्वसाधारण चालक, सार्वजनिक सवारी चालक र व्यावसायिक सवारी सञ्चालकमाथि पार्ने आर्थिक असरबारे पनि बहस आवश्यक देखिन्छ।
