काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले आर्थिक पत्रकार समाजले सार्वजनिक गरेको ‘अनिर्दिष्ट (अबण्डा) बजेट’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै प्रत्येक वर्ष विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित सुधार महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

“योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न त अर्थतन्त्र नै बलियो बन्छ,” उहांले भन्नुभयो, “कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन, त्यस्ता शीर्षकमा बजेट राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?”

उहाँका अनुसार सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उहांले स्वीकार गर्नुभयो।

“सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन र टिकाउ छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरको अभावको संकेत हो ।” सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोगको कमीका कारण गुनासो बढेको र भदौ २३ को आन्दोलन पनि त्यसैको परिणाम भएको उहाँको दाबी थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तल्लो तहका व्यवसायीबाट सुरु गरेर माथि जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले माथिल्लो तहमा पुग्दा कार्टेलिङ र अन्य विकृति देखिने बताउनुभयो । भदौ २३ को आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले चुनौतीका बीच सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र आगामी निर्वाचनसम्म सकारात्मक स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मतदातालाई विज्ञको कुरा सुन्ने धैर्य भएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञको कुरा सुन्ने संस्कार विकास गरौँ, कुर्सीमा बसेपछि मात्रै विज्ञ बन्ने प्रवृत्ति छाडौँ ।”

सार्वजनिक खर्चको पहिलो चुनौती बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले दीर्घकालीन आवश्यकता, पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ केन्द्रित बजेट नै समस्याको मूल कारण भएको बताउनुभयो ।