पात्रो

रेडियो

समाचार खोजी

साना तथा मझौला उद्यमको सुदृढीकरणका लागि साझेदारी

साझा अर्थ संवाददाता १२ मंसिर २०८२, शुक्रवार

काठमाडौं । नबिल बैङ्क र नेपाल इन बिजनेश – ग्रोथ अड्भाइजर्स (एनआइबी–जिए) ले साना तथा मझौला उद्यमलाई अनुदान र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि  साझेदारी गर्ने भएका छन् ।
यसका लागि दुबै संस्थाले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता पत्रमा नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र एनआइबी कार्यक्रमका प्रमुख रतिस बस्न्यातले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
साझेदारी अन्तरगत फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट कार्यालय (एफसिडिओ) ले एनआइबी–जिए मार्फत विभिन्न ४० वटा साना तथा मझौला उद्यमलाई एनआइबीले तोकेको मुख्य क्षेत्र र भूगोलका आधारमा ८४ करोड रुपियाँ (४.५ मिलियन पाउण्ड) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उक्त अनुदान सहयोगले उद्यमीलाई उत्पादन र सेवा विस्तार गर्दै निर्यात उन्मुख उद्यमका रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्कका सिइओ ज्ञवालीले यसप्रकारका अभियानले साना तथा मझौता उद्यमीहरुको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । “यो परियोजना साना तथा मझौला उद्यमको विकास गर्न उद्यमी र नीति निर्मातासँग नजिक रही काम गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाअन्तर्गत नबिल बैङ्कले साझेदार संस्थालाई एसएमई कर्जा र च्यानल फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।”
एनआइबी–जिए कार्यक्रमका प्रमुख बस्न्यातले परियोजनामा व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न लागेकामा नबिल बैङ्कप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । “यसप्रकारको सहकार्य सोही प्रकृत्तिका अन्य परियोजनामा पनि लागू गर्न सकिन्छ, सरकारले पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनका लागि यसप्रकारका ढाँचा अबलम्बन गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
साझेदारीअनुसार नबिल बैङ्कले कार्यक्रमको वित्तीय साझेदारका रुपमा उद्यमीलाई अनुदान वितरण गर्नेछ । बैङ्कले सबै साझेदार संस्थाका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बैङ्कले जनाएको छ । एनआइबीको उक्त कार्यक्रम अनुदान र प्राविधिक सहायता प्रदान गरी साना तथा मझौला उद्यमलाई सुदृढीकरण गर्दै दिगो र उत्पादनशील रोजगारी सृजनामा केन्द्रित रहेको बैङ्कको भनाइ छ ।
पाँच वर्षे एनआइबी–जिए परियोजनामा बेलायतको यूके इन्टरनेशनल डेभलपमेण्टबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त छ भने डिएआई ग्लोबल यूकेले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

107 Shares
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
0%
मन पर्‍यो
0%
मन परेन
0%
तटस्थ
0%
रिस उठ्यो
तपाईको प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

साझा अर्थ संवाददाता

सबैको अर्थ, साझा अर्थ

साझा अपडेटस्
साझा ट्रेन्डिङ