काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख इञ्जिनका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारले सुशासन, सहकार्य र आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समृद्धिको जगका ढुङ्गा भनेकी थिइन्। उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल जगाउने, युवाको म्यान्डेट आत्मसात् गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अघि बढाउने आह्वान गर्नुभयो।
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले घुसखोरी र लुटतन्त्रविरुद्ध कठोर सन्देश दिँदै इमानदार उद्यमीको संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र कर योगदानमा निजी क्षेत्र सधैं अग्रणी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रशासनिक लागत घटाउन मन्त्रालयहरूमा सुधार भइरहेकाे जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्सार प्रणालीमा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कानूनी राज्यको जगेर्ना र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएको बताउनुभयो। उहाँले फरार कैदी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन विशेष अपरेशन सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले कानुन निर्माणमा नियन्त्रणमुखी सोचका कारण अर्थतन्त्र गतिहीन भएको भन्दै मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हटाउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले ब्याजदर कम, तरलता प्रशस्त र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रियताले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने धारणा राख्नुभयो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य नगरी विकास सम्भव नभएको बताउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र नै रहेकोमा जोड दिनुभयो।
यसैबीच, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले हालका आन्दोलन र अवरोधका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु-याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारको विशेष पहल अपेक्षित रहेको बताउनुभयो।