काठमाडौँ, १० असार 

नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष २१ बुँदे सुझाव प्याकेज पेस गरेको छ। वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधि र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा बैंकरहरूले बजारको बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्जाको ब्याजदर र तोकिएको लगानी सीमा व्यवस्थापनमा थप लचकता अपनाउन माग गरेका छन्।

संघले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा थपिने प्रिमियम दर परिमार्जन गर्न पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ। हालको व्यवस्थाले यस प्रकारको शुल्क समायोजनमा थप बन्देज लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। यसैगरी, बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यकारी व्यवस्थालाई घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। साना समुदायमा ऋणको आकार बढे पनि सुरक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बजारको वास्तविक क्षमता संकुचित हुँदै गएकाले यो संशोधन आवश्यक रहेको बैंकरहरूको तर्क छ। संघले अघिल्ला दुईवटा मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणना गर्ने विधि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।