काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अन्य मन्त्रीविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ। गत आइतबार दायर भएको रिटमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा तीन जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न माग गरिएको थियो।

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी विरुद्ध यो रिट दायर गरेका हुन्। बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सर्वोच्च अदालतको पूर्वको आदेशको अवहेलना गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

यसअघि, अर्थमन्त्री पौडेलले नै ल्याएको २०७८/७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १९९ लाई कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अब, नयाँ बजेटमा फेरि त्यस्तै व्यवस्था गरिएकोले अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको तर्क रिटमा राखिएको छ।