काठमाडाै: नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले प्रस्तावित बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था) विधेयकको कारणले तातिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई बैंकबाट हटाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध जनाइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योगी बिनोद चौधरी र नबिल बैंकका प्रमुख सेयरधनीहरूले समेत प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूको विरोधलाई थप सशक्त बनाउन केही विश्लेषक र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको अभिव्यक्तिले समेत साथ दिएको छ। संसदीय समितिको छलफलमा गभर्नर पौडेलले ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा भूकम्प आउन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिद्वारा विधेयकको सम्भावित असरको चेतावनी दिएका थिए।

तर, पूर्वगभर्नर तथा बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा व्यवसायीलाई बैंकबाट हटाउने कुनै व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। क्षेत्रीका अनुसार, सम्बन्धित संस्थाको चुक्तापूँजीको एक प्रतिशत भन्दा बढीको कर्जा बैंक बित्तिय संस्थाबाट लिएको  सम्बद्द व्यक्तिलाई उक्त संस्थाको संचालक हुनलाई मात्र रोकेको हो तर उक्त व्यक्ति “सम्वध्द व्यक्ति” रहेन्छ भने एक प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिए तापनि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन योग्य हुन्छ। यो व्यवस्था अनुसार सीमीत “सम्बध्द” व्यक्ति अलि ठूला बैक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन पाउदैनन्। 

विधेयकले तीन मुख्य बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ — सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा, उल्लेख्य स्वामित्व, र संचालकको योग्यता। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सो बैंकको संचालक बन्न अयोग्य हुन्छ, यदि ऊ सम्बद्ध व्यक्ति हो भने मात्र।

अर्थात्, व्यवसायीले आफ्नो सम्बन्धित बैंकमा संचालक बन्ने स्थिति छैन भने पनि उसले अन्य बैंकहरूसँग व्यवसाय गर्न, कर्जा लिन सक्छ। यसले व्यवसायीको बैंकिङ पहुँचलाई रोक्दैन, तर आफ्नो बैंकको संचालनमा प्रत्यक्ष लाभ लिने वा प्रभाव पार्ने अवस्थालाई मात्र रोक लगाएको छ।