काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा नियोजित रूपमा तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको समाचार र त्यसका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका भ्रामक टिप्पणीहरूप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले बर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई निर्यात गर्नुपर्ने तर सुख्खायाममा पानीको प्रवाह घट्दा विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरिएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (India Energy Exchange – IEX) र Power Exchange Committee (PEC) मार्फत डे-अहेड र रियल टाइम बजार प्रणालीबाट विद्युत खरिद गर्दै आएको जनाएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा पनि विद्युत माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले सुख्खायाममा नेपाललाई केवल Solar Hours (विहान ६ देखि बेलुकी ६ बजे) र Peak Hours बाहेकका समयमा मात्र विद्युत खरिद गर्न अनुमति दिने गरिएको छ। यही कारण, प्राधिकरणले हिउँदयामका लागि अग्रिम रूपमा निश्चित परिमाणमा आधार आयात (Base Import)का रूपमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।

यसका लागि मिति २०८२ साउन १३ गते प्राधिकरणले भारतका दुई सरकारी संस्थागत लगानी भएका कम्पनीहरू — पिटिसी इन्डिया लिमिटेड (PTC India Ltd) र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (NVVN) सँग विद्युत खरिदका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो।
मिति २०८२ साउन २३ गते पिटिसीले एक महिनाको समयावधि राखी प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (Landed Tariff – प्रशारण शुल्क र चुहावट सहित) मा विद्युत उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही क्रममा एनभिभिएनले प्रतियुनिट ७.७० भारतीय रुपैयाँको दरमा विद्युत बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

तर तत्कालीन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा ढिलाइ हुँदा पिटिसीको प्रस्ताव मिति २०८२ भदौ २३ गते स्वतः रद्द भयो। त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग्दा मिति २०८२ असोज ६ गते पिटिसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा र एनभिभिएनले प्रतियुनिट ७.६७ भारुमा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने संशोधित प्रस्ताव पठाएका थिए।

प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभिभिएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु सस्तो रहेको थियो। साथै, Power Exchange Committee (PEC) ले यस वर्षका लागि प्रतियुनिट ८.१० भारु दर निर्धारण गरेको र गत वर्षको सम्झौताअनुसार एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा विद्युत खरिद गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। गत वर्ष IEX बजारमा साँझ र बिहानको उच्चतम दर १० भारु प्रतियुनिटसम्म पुगेको थियो, जसमा पनि आवश्यक परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यी सबै दरहरूको तुलनामा पीटीसीको हालको प्रस्ताव — प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँ (Landed Tariff) — सबैभन्दा कम भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मिति २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। सोअनुसार, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ के.भी. लाइनबाट ८० मेगावाट, गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत Round The Clock (RTC) मोडमा सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिने निर्णय गरिएको छ।

प्राधिकरणले यस सम्झौताबारे विद्युत नियमन आयोगबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र सम्झौता हाल भारतीय Designated Authority (DA) बाट सहमतिको पर्खाइमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणले जनाएको छ, “हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै कार्य नगरेको हो। सबै प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुसार गरिएको हो।”

त्यसैगरी, प्राधिकरणले हाल सञ्चारमाध्यमहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक श्री मनोज सिलवाल विरुद्ध नियोजित रूपमा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्ता प्रचारप्रति भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणले अन्त्यमा भनिएको छ, “राष्ट्रको हित र जनताको सहज विद्युत आपूर्तिलाई केन्द्रमा राखी गरिएको यो निर्णय पारदर्शी छ। हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि समयमै तयारी गर्न खोज्ने प्राधिकरणको प्रयासलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र असत्य हो।”