काठमाडौं । अब नेपालका बीमा कम्पनीले विशेषज्ञ सेवाका लागि गर्नुपर्ने भुक्तानीको सटही सुविधा लिन नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको एकीकृत परिपत्र–२०८१ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले विशेषज्ञ सेवा (जस्तैः एक्चुअरी, सर्भे, भ्यालुएसन आदि)को लागि विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई भारतीय रुपियाँ वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने बिलबीजक बमोजिम भुक्तानीको सटही सुविधाको लागि प्राधिकरणको सिफारिस समेतको आधारमा वाणिज्य बैङ्कबाट सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख  छ । यस्तो सटही सुविधाको लागि रकम सम्बन्धी सीमा भने लागु नहुने व्यवस्था एकीकृत परिपत्रमा छ ।
यस्तै निर्यात प्रयोजनको लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था लागु हुनु अगाडि  निर्यात रकम भित्रिई अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाको हकमा आगामी  पुस मसान्तभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रति पटक अमेरिकी डलर १५ हजार भन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन  यसअघि १२ हजार भन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
सेवा आयात गर्दाको हकमा भने प्रति पटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेण्टी आवश्यक पर्ने एकीकृत संशोधित परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार भारतबाहेक तेस्रो मलुकमा उत्पादन भएर भारतीय आपूर्तिकर्ताद्वारा तेस्रो मुलुकमा नै सिपमेन्ट भएमा पनि अब परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम खरिद गर्ने वस्तु तेस्रो मुलुकमा उत्पत्ति÷निर्माण भई तेस्रो मुलुकबाट ‘सिपमेन्ट’ हुने अवस्थामा त्यस्तो वस्तुको आपूर्तिकर्ता भारतीय फर्म÷कम्पनी भएमा विद्यमान व्यवस्था बमोजिम विदेशी मुद्रा (परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा भारतीय रुपैयाँ) मा भुक्तानीका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले ग्लोवल टेण्डरमार्फत् स्वीकृत गरेको वोलपत्रबाट मल, बीउ आयात गर्दा तेस्रो मुलुकमै निर्मित भई तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने अवस्थामा ग्लोबल टेण्डर पर्ने भारतीय फर्म-कम्पनीको नाममा विदेशी मुद्रा (परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा भारतीय रुपैयाँ) मा भुक्तानी गर्ने गरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अब त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सार्वजकि खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने पक्रियामा समेत यसरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सक्ने भएको हो ।
सार्वजनिक निकायलाई वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता नेपाली संस्था भएमा समेत नेपाली संस्थाले भारतस्थित संस्थासँग त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा सोको उत्पत्ति-निर्माण तेस्रो मुलुकमा भई तेस्रो मुलुकबाट सिपमेन्ट हुने अवस्थामा सोको भुक्तानी भारतमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा भारतीय रुपैयाँमा गर्ने सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने मल र विउमा मौत्त उक्त सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतबाट आयात हुने वस्तुमा लागु हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र तथा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिमका अन्य खरिद विधि प्रयोग भई भारतबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था बनाएको छ ।