जरिवाना सहित २३ अर्ब बुझाउन एनसेललाई सात दिनको समय
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क २० अर्ब र तीन अर्ब बिलम्ब दस्तुर बुझाउन मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई ताकेता गरेको छ ।
१६ भदौ ०६१ मा मोबाइलको अनुमति पाएको एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले किस्ताबन्दीमा चार अर्ब बुझाएर नवीकरणका लागि १३ जेठमा निवेदन दिएको थियो । १६ भदौभित्र एनसेलको नवीकरण भइसक्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि नवीकरणको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छैन ।
साझा अर्थ संवाददाता
९ भदौ २०८१, आइतवार