काठमाडौँ : २०८३ वैशाख २० गते

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उक्त अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी गरिएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न कानुन तथा संरचनाअन्तर्गत नियुक्त भएका १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारी प्रभावित हुने देखिएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार अध्यादेशमार्फत करिब ११० वटा कानुनमा परिमार्जन हुने र त्यसको असर नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा पर्नेछ।  सरकारले यो कदम सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, राज्यका संस्थाहरूलाई नयाँ गति दिने र नियुक्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसँग जोडेको छ। तर यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव अब रिक्त वा प्रभावित हुने पदहरूमा कस्तो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।

अध्यादेशबाट सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र, कृषि, वातावरण, संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी प्रभावित हुनेछन्। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायमा यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सम्बन्धित नियुक्तिहरू अध्यादेशको दायरामा पर्नेछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका निकायहरूमा पनि परिवर्तन आउने बताइएको छ।

त्यस्तै वित्तीय तथा नियामक क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति लगायतका संस्थाहरू प्रभावित हुनेछन्। कृषि, वातावरण, संस्कृति र सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न बोर्ड, कोष, परिषद् र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अध्यादेशको दायरामा पर्ने देखिएको छ।

यसले सर्वसाधारणलाई किन असर गर्छ?

यो निर्णय केवल पदाधिकारी परिवर्तनको विषय मात्र होइन। यी निकायहरू राज्यको सेवा प्रवाह, नियमन, लगानी वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानको दैनिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। त्यसैले एकैपटक ठूलो संख्यामा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा केही निकायमा निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन सक्छ, तर सही नियुक्ति भयो भने संस्थागत सुधारको सम्भावना पनि खुल्न सक्छ।

बजार र लगानीकर्ताको दृष्टिले पनि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र अन्य नियामक निकायमा हुने नेतृत्व परिवर्तनले आगामी दिनमा नीति, स्वीकृति, नियमन र लगानी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

अब मुख्य प्रश्न के हो?

अब सरकारको परीक्षा नियुक्ति प्रक्रियामा हुनेछ। यदि नयाँ नियुक्ति योग्यता, पारदर्शिता र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा भयो भने यो कदम प्रशासनिक सुधारको रूपमा देखिन सक्छ। तर नियुक्ति प्रक्रिया फेरि राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भएमा अध्यादेशको उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न सक्नेछ।