काठमाडौँ । नेपालको पूँजी बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय दिपेन्द्र अग्रवालमाथि भएको कारबाही हो। ठूला लगानीकर्ताको रूपमा परिचित अग्रवाललाई जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाई गैरकानुनी नाफा आर्जन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बजार तरंगित बनेको छ। तर यो कारबाही केवल कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो कि नियामक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गरिएको प्रतिशोध—यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले भ्रामक सूचना, झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ। यदि जोशी हाइड्रो प्रकरणमा अगरवालले करिब ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी नाफा आर्जन गरेको आरोप प्रमाणित हुन्छ भने, उनीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु नै पर्छ। यसमा कुनै दुविधा वा सहानुभूतिको ठाउँ छैन। कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ, चाहे व्यक्ति जतिसुकै प्रभावशाली किन नहोस्।

तर समस्या कानूनको अस्तित्वमा होइन, उसको चयनात्मक प्रयोगमा देखिन्छ। पूँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्त शंकास्पद रूपमा मूल्य बढेका थुप्रै स्क्रिप्टहरू छन्। सन्तोष नारायणको कार्यकालमा ‘अपरेट’ भएको आरोप लागेका एसबिएल, एनएफएस जस्ता स्टकहरूमाथि कुनै छानबिन नगरी तीन वर्ष पुरानो जोशी हाइड्रोको फाइल अचानक खोलिनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बनेको छ। नियामक निकायको प्राथमिकता साँच्चिकै बजार शुद्धीकरण हो कि कुनै विशेष व्यक्तिलाई निशाना बनाउने प्रयास ?

यस प्रकरणलाई झन् संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष दिपेन्द्र अग्रवालको पछिल्लो सक्रियता हो। ‘हिट काठमाडौं’ अभियानमार्फत उनले लगानीकर्ताको हकहित, पारदर्शिता र बजार सुधारका लागि २८ बुँदे माग अघि सारेका थिए। यही अभियानका क्रममा नियामक नेतृत्वसँग उनको मतभेद सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अचानक उनीमाथि आपराधिक अनुसन्धान अघि बढ्नुले नियामक प्रतिशोधको आशंका झनै बलियो बनाएको छ।

यदि नियामक साँच्चिकै निष्पक्ष छ भने, आफूलाई ‘मार्केट मेकर’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र ब्रोकर नेटवर्कमार्फत स्क्रिप्ट प्रचार गर्ने अन्य चर्चित खेलाडीहरू किन अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् ? एनआएन, एनआरआइसी, एसपीएल, एसपीसी, एसएचपीसी, डब्लुएनएलबी, एफपीएल जस्ता स्टकहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले नियामकको आँखा नपुगेको हो कि जानाजान बेवास्ता गरिएको हो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नदिई एउटै व्यक्तिलाई उदाहरण बनाइनु न्यायभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन जस्तो देखिन सक्छ।

यसको अर्थ अगरवाल निर्दोष छन् भन्ने होइन। न्यायालयले प्रमाणका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। तर नियामक निकायको विश्वसनीयता तब मात्र कायम रहन्छ जब अनुसन्धान व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणालीकेन्द्रित हुन्छ। दोषी जो–कोही भए पनि उस्तै मापदण्डमा कारबाही हुने विश्वास बजारलाई चाहिएको हो।

दिपेन्द्र अग्रवाल प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—पूँजी बजार सुधार केवल कारबाहीबाट होइन, निष्पक्षता, निरन्तरता र पारदर्शिता बाट सम्भव हुन्छ। यदि यो कारबाही साँच्चिकै सत्कर्म हो भने, त्यसको निरन्तरता सबै शंकास्पद स्क्रिप्ट र प्रभावशाली खेलाडीहरूसम्म पुग्नुपर्छ। नत्र भने यो प्रकरणलाई इतिहासले नियामक निकायको प्रतिशोधको उदाहरणका रूपमा मात्र स्मरण गर्नेछ।